आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए महानिरीक्षक रैंक के पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में जांच करवा सकता है या वह एक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या जांच एजेंसी के कार्यालय का उपयोग करने के लिए भी कह सकता है। जांच के काम में गैरसरकारी संगठनों को भी आयोग संबद्ध कर सकता है।
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